अगर कोई व्यक्ति या कारोबारी जीएसटी अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है तो वह इन बैंचों में अपील कर सकेगा। सरकार दौरा उठाया गया यह कदम किसी व्यक्ति और कारोबार जगत को आसन बनाने की दिशा एक बड़ा कदम है। पहले जीएसटी विवादों को सुलझाने लंबा समय लगता था और कोर्ट में केस जाने से सालों - साल लगते थे लेकिन अब ट्रिब्यूनल बनने से सुनवाई में तेजी आएगी जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
जैसा कि GSTAT का गठन जीएसटी कानूनो के तहत हुआ है, इस ट्रिब्यूनल को गठन करने का उद्देश्य जीएसटी से जुड़े मामलों में तेजी और पारदर्शिता को शामिल करना है जो भारतीय टैक्स व्यवस्था में कारोबारी को होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी।
उधर वित्त मंत्रालय का कहना है कि नियुक्तियो पर काम जल्दी शुरू किया जाएगा क्योंकि जब यह ट्रिब्यूनल काम करना चालू कर देगा तो लोगों को जीएसटी मामलों को लेकर होने वाली परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। कारोंबारी जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है।
